केंद्रीय बजट 2026-27: 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए राजकोषीय रणनीति
वित्त मंत्रालय ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक पूर्व-बजट परामर्श शुरू किया है, जिसमें 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन चर्चाओं में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है, जो भारत की आर्थिक स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। सरकार का लक्ष्य समावेशी विकास, हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्राथमिकता देना है।
2-Minute Summary (TL;DR)
- वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए पूर्व-बजट परामर्श शुरू किए हैं, जिसमें 'आत्मनिर्भर भारत' पर जोर दिया गया है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को उजागर किया, जिसमें 7% से अधिक GDP वृद्धि का अनुमान है।
- बजट में पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि, राजकोषीय समेकन और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5% से नीचे लाना है, जैसा कि FRBM अधिनियम के तहत निर्धारित है।
- PLI योजनाएं और डिजिटल इंडिया पहल 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रमुख घटक हैं।
- भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जैसा कि IMF और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है।
- बजट में ग्रामीण विकास, कृषि सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय को प्राथमिकता दी जाएगी।
- संविधान का अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित करता है।
- पहला भारतीय बजट 1869 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर. के. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया।
- UPI जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और बजट में डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा।
Why In News
वित्त मंत्रालय ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी के लिए विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग संघों, अर्थशास्त्रियों और नागरिक समाज समूहों के साथ अपनी वार्षिक पूर्व-बजट परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया हर साल मई-जून के आसपास शुरू होती है, जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए देश की राजकोषीय और आर्थिक नीतियों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है, और इसी कारण यह विषय वर्तमान में चर्चा में है।
Syllabus Connection
यह लेख केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के महत्व, राजकोषीय नीति के उपकरणों (राजकोषीय घाटा, पूंजीगत व्यय), और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी सरकारी पहलों के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, इसकी समझ विकसित करता है।
Prelims vs Mains — What to Focus On
| Aspect | Prelims | Mains |
|---|---|---|
| क्या | केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए पूर्व-बजट परामर्श और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के निष्कर्ष। | राजकोषीय नीति के उद्देश्य, 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य और समावेशी विकास पर इसका प्रभाव। |
| कब | मई-जून 2026 (वार्षिक प्रक्रिया)। | बजट निर्माण की समयरेखा और आर्थिक सर्वेक्षण का नीति निर्धारण में महत्व। |
| क्यों | आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक नीतियों और व्यय प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। | राजकोषीय समेकन, रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए बजट की भूमिका का विश्लेषण। |
| प्रमुख अवधारणाएं | राजकोषीय घाटा, पूंजीगत व्यय, FRBM अधिनियम, अनुच्छेद 112। | राजकोषीय नीति के उपकरण, उनके प्रभाव और वैश्विक आर्थिक संदर्भ में भारत की स्थिति। |
| प्रभाव | अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव। | आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, निवेश और सामाजिक कल्याण पर बजट निर्णयों का व्यापक प्रभाव। |
How This Topic is Tested in Competitive Exams
| Exam | Frequency | Approx. Marks | What Gets Asked |
|---|---|---|---|
| UPSC / State PCS | High | 10–20 | Economy is a core UPSC subject. Economic Survey, budget, and policy changes are heavily tested. |
| SSC (CGL / CHSL / MTS) | Medium | 2–4 | Budget highlights, GDP data, and government economic schemes appear in SSC CGL GK section. |
| Banking (IBPS / SBI) | Very High | 6–10 | RBI policy, inflation, CRR/SLR, monetary committee decisions — banking exams test the full spectrum. |
| Railway (RRB NTPC / Group D) | Medium | 2–3 | Railway papers focus on budget allocations, flagship schemes, and GDP milestones. |
| State PCS / PSC | High | 4–8 | State budget, MSME, agriculture policy, and banking data are common in state PCS papers. |
What to Memorize from This Topic
- Key budget figures: fiscal deficit %, GDP growth projection, key scheme allocations
- RBI rate decisions: Repo rate, CRR, SLR, Reverse Repo — current values
- Rankings: India's position in ease of doing business, hunger index, HDI
- Abbreviations: FRBM, NBFC, MPC, PMGSY, PMGKAY — full forms and purpose
- Trade data: import-export balance, major trading partners
Practice Questions
Q1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है?
- अनुच्छेद 110
- अनुच्छेद 112
- अनुच्छेद 114
- अनुच्छेद 116
Explanation: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है।
Q2. आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है?
- वित्त मंत्री
- प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार
- मुख्य आर्थिक सलाहकार
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
Explanation: आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) के मार्गदर्शन और देखरेख में तैयार किया जाता है। यह सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है और आगामी बजट के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।
Q3. निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है?
- सरकारी कर्मचारियों का वेतन
- पेंशन भुगतान
- सड़क निर्माण पर व्यय
- ब्याज भुगतान
Explanation: पूंजीगत व्यय वह व्यय है जिससे सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या उसकी देनदारियों में कमी आती है। सड़क निर्माण, पुल, मशीनरी की खरीद पूंजीगत व्यय के उदाहरण हैं। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं।
Q4. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
- 1999
- 2001
- 2003
- 2005
Explanation: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकार के राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करना और राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाना था।
Q5. निम्नलिखित में से कौन सी योजना 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है?
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना
- मनरेगा
Explanation: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और निर्यात बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अन्य योजनाएं वित्तीय समावेशन, कृषि सहायता और ग्रामीण रोजगार से संबंधित हैं।
How to Prepare Economy & Finance for Government Exams
Track current Repo Rate, Inflation rate, and GDP growth. These three numbers appear in almost every banking exam.
Keep a running note of new schemes with their ministry, launch date, and target beneficiary group.
Focus on the Economic Survey and Union Budget highlights — these single documents generate dozens of exam questions.
Related Current Affairs
Test Your Knowledge on Today's Current Affairs
10 questions · 10 minutes · Based on today's GK updates. See how prepared you really are.
Start Daily Quiz